मीरा-भायंदर में अपर्याप्त जलापूर्ति, पुरानी इमारतों का रुका हुआ पुनर्विकास और नगर पालिका में रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश पालकमंत्री और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए बुधवार को जिला योजना समिति की बैठक में यह बात कही गई। बैठक में विधायक नरेन्द्र मेहता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ये आदेश दिए गए हैं।
विधानसभा चुनाव के बाद पहली ठाणे जिला नियोजन समिति की बैठक बुधवार को उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र मेहता ने मुद्दा उठाया कि स्टेम से 86 एमएलडी और एमआईडीसी से 125 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन जलापूर्ति में आठ से दस एमएलडी की कटौती की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप पानी की कमी हो रही है। शिंदे ने संबंधित विभाग को स्वीकृत कोटे के अनुसार तुरंत पानी की आपूर्ति करने का आदेश दिया।
मीरा-भायंदर में पुरानी इमारतों के पुनर्विकास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूएससी की अनुमति प्राप्त करने की शर्त लगाई जा रही है, जबकि संबंधित इमारत का कथित हस्तांतरण पहले ही हो चुका है। इसलिए मेहता ने मांग की कि इस शर्त को निरस्त किया जाए। शिंदे ने आदेश दिया कि पुरानी इमारतों के पुनर्विकास के समय अब यूएलसी की अनुमति नहीं ली जानी चाहिए। इससे पुरानी इमारतों के पुनर्विकास में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है।
मेहता ने भयंदर स्थित सरकारी पंडित जोशी (टेम्बा) अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की कमी के कारण मरीजों को हो रही असुविधा का मुद्दा भी उठाया। शिंदे ने जिला स्वास्थ्य विभाग को उपकरण लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया।
भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
हालांकि मीरा-भायंदर मनपा में कई पद रिक्त हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भर्ती प्रक्रिया लागू नहीं की गई है। इससे स्थायी कर्मचारियों पर काफी दबाव पड़ता है। इसलिए मेहता ने मांग की कि नए पदों का सृजन किया जाए तथा भर्ती प्रक्रिया तुरंत लागू की जाए। शिंदे ने आश्वासन दिया कि वे आगामी दिनों में एक बैठक आयोजित करेंगे और इस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे।
